पटवारियों की हड़ताल फेल! 2 दिन में ही 7.62 लाख क्विंटल धान खरीदा, सरकार बोली – किसान बेफिक्र रहें, दबाव में नहीं झुकेंगे
November 18, 2026रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच सरकार ने धान खरीदी को लेकर बड़ा दावा किया है। शासन का कहना है कि हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है और शुरुआती दो दिनों में ही प्रदेश में 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि पटवारियों की अनुचित मांगों के दबाव में आकर किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
धान खरीदी शुरू होने से पहले ही हड़ताल पर गए पटवारी
राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से ठीक पहले पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। शासन का आरोप है कि पटवारियों ने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे को हथियार बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है।
लेकिन सरकार ने पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी। मार्कफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को उपार्जन केंद्रों में तैनात कर दिया गया है, जिससे खरीदी सुचारु रूप से चल रही है।
किसानों को नहीं हो रही कोई परेशानी
शासन का दावा है कि उपार्जन केंद्रों में किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। टोकन से लेकर तौलाई तक की व्यवस्था सुचारु है। वरिष्ठ अधिकारी खुद खरीदी व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
कृषक उन्नति योजना में बड़ी राहत
किसानों के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कृषक उन्नति योजना के तहत एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा।
खास बात यह है कि अगर कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा से कम धान भी बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता में कोई कटौती नहीं होगी। इससे कम उपज वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
उपार्जन केंद्रों में चाक-चौबंद व्यवस्था
सभी धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं –
- टोकन व्यवस्था सुचारु
- बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता
- नमी मापक यंत्र की व्यवस्था
- पेयजल और बैठने की सुविधा
- तौलाई में पारदर्शिता
सरकार का सख्त संदेश
धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लाखों किसान परिवारों की आर्थिक खुशहाली इससे जुड़ी है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में किसानों के हितों पर आंच नहीं आने दी जाएगी और धान खरीदी हर हाल में जारी रहेगी।


