सिंधी महापंचायत की अहम बैठक तिल्दा में 19 जुलाई को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन,महिलाओं को 35% आरक्षण और फिजूलखर्ची पर रोक की मांग
July 7, 2026रायपुर। पूज्य छग सिंधी सेवा महापंचायत की एक अति आवश्यक बैठक रविवार संध्या देवेन्द्रनगर D-62, सेक्टर-2 में आयोजित की गई। बैठक में 19 जुलाई को तिल्दा में होने वाले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों के साथ समाज की ज्वलंत समस्याओं पर गहन चर्चा हुई।
महापंचायत के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश आनंद अठवानी ने बताया कि बैठक में संस्थापक श्रीचंद सुंदरानी, अध्यक्ष अमर गिदवानी, महासचिव जीतू बडवानी, कार्यक्रम संयोजक चेतन तारवानी, इंदर डोडवानी और किशोर आहूजा सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के प्रमुख निर्णय और प्रस्ताव:
- युवाओं की शादी में देरी: पदाधिकारियों ने चिंता जताई कि 30 से 40 वर्ष की उम्र तक भी कई युवकों की शादी नहीं हो पा रही है। इसका एक बड़ा कारण शिक्षा का अंतर बताया गया। लड़कियां शिक्षित वर चाहती हैं, जबकि कई लड़के 17-18 वर्ष की उम्र में ही दुकान संभाल लेते हैं।
- युवाओं में बढ़ती कुरीतियां: बैठक में कहा गया कि प्रतिष्ठित परिवारों के युवा भी जुआ-सट्टे जैसी कुरीतियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिससे समाज की छवि खराब हो रही है। इससे निपटने के लिए इकाई पंचायतों को सशक्त करने और बड़ी पंचायतों से सहयोग लेने पर सहमति बनी।
- महिलाओं को 35% आरक्षण: युवा महिला अध्यक्ष राशि बलवानी, टिल्डा पंचायत मुखी शमनलाल खूबचंदानी, सचिव किशोर सेतपाल और समाजसेवी राजू तारवानी ने प्रस्ताव रखा कि पंचायतों की मुख्य टीम में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए। साथ ही गरीब वर्ग के विवाह और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की मांग की गई।
- समाज के लिए स्थायी कार्य: युवा अध्यक्ष महेश आहूजा और किशोर आहूजा ने कहा कि समाज को भवन निर्माण और अस्पताल जैसे स्थायी काम करने चाहिए। इसके लिए समाज के सक्षम वर्ग से सहयोग लिया जाए और जरूरत पड़ने पर सरकारी मदद भी ली जा सकती है।
- विवाह समारोह सादगी से: तिल्दा पंचायत के मुखी शमनलाल खूबचंदानी, कोषाध्यक्ष सुदेश मंध्यान और उपाध्यक्ष राजेश गुरनानी ने रिसेप्शन में अनाज की बर्बादी और फिजूलखर्ची रोकने पर जोर दिया। युवा महासचिव विकास सुखवानी और वरिष्ठ सदस्या राधा राजपाल ने अपील की कि विवाह समारोह समयबद्ध हों ताकि अन्य समाज के लिए भी प्रेरणा बनें।
बैठक के अंत में यह भी तय किया गया कि सभी इकाई पंचायतों से मासिक ब्यौरा मंगवाया जाए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए, ताकि समाज और मजबूत हो सके।
