धरने-प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों, व्यापार की कीमत पर नहीं : कैट

धरने-प्रदर्शन निर्धारित स्थलों पर हों, व्यापार की कीमत पर नहीं : कैट

रायपुर / नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मांग की है कि देशभर में धरने-प्रदर्शन के लिए शहरों के बाहरी क्षेत्रों में स्थायी और निर्धारित स्थल बनाए जाएं, ताकि व्यावसायिक बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों और सार्वजनिक मार्गों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

नई दिल्ली में आयोजित देश के प्रमुख व्यापारी नेताओं की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया।

अमर पारवानी ने कहा – संतुलन जरूरी

• कैट के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन व्यापार ठप कर, सड़क जाम कर आम लोगों की आजीविका प्रभावित करना सही नहीं है।
• संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ), 19(1)(इ), 19(1)(ह) और अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति, सभा, व्यापार और आजीविका के अधिकारों में संतुलन आवश्यक है।
• बैठक में सुप्रीम कोर्ट के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) और मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चितकालीन कब्जे को गलत ठहराया गया है।

कैट की 7 प्रमुख मांगें

• निर्धारित स्थल: हर प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्र में सुविधाओं से युक्त स्थायी धरना स्थल बनाया जाए।
• बाजारों को संरक्षण: थोक-खुदरा बाजारों, व्यावसायिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों को धरने-प्रदर्शन से मुक्त रखा जाए।
• पूर्व अनुमति अनिवार्य: हर प्रदर्शन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति, निश्चित स्थान और समय-सीमा तय हो।
• जाम पर रोक: सड़कों, राजमार्गों, बाजारों के प्रवेश द्वारों पर अनिश्चितकालीन कब्जे और यातायात अवरोध की अनुमति न दी जाए।
• निर्बाध आवागमन: बाजार, अस्पताल, स्कूल, परिवहन केंद्र और आपातकालीन सेवाओं तक आवागमन बना रहे।
• आयोजकों की जवाबदेही: हिंसा, संपत्ति को नुकसान और निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की वसूली हो।
• राष्ट्रीय नीति: सभी पक्षों से परामर्श कर देशभर के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

पारवानी ने कहा कि त्योहारों और विवाह के मौसम में व्यापार करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। ऐसे में प्रमुख बाजारों को व्यवधान से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कैट इस विषय को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों और पुलिस आयुक्तों के समक्ष रखेगा। आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक और संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।

अपील: कैट ने सभी राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं से इस पहल का समर्थन करने की अपील की।