रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने उठाए कई गंभीर मुद्दे, जांच की मांग

रायपुर – रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कई जनहित के मुद्दे उठाते हुए महापौर और परिषद से जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वे साक्ष्यों के आधार पर लगातार जनता से जुड़े सवाल उठा रहे हैं।

पीएम आवास योजना के 800 हितग्राही वंचित
नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उन्होंने पहले रायपुर नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 800 हितग्राहियों की सूची सौंपी थी जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनके हस्तक्षेप के बाद निगम द्वारा 300 लोगों को आवास योजना की राशि उपलब्ध कराई गई।

वीआईपी मार्ग नाला निर्माण बिना सीमांकन के शुरू
वीआईपी मार्ग स्थित नाला निर्माण कार्य को बिना सीमांकन कराए शुरू कराए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। इसके बाद रायपुर तहसीलदार द्वारा स्थल का सीमांकन कराया गया, जिसमें क्वींस क्लब होटल, बेबीलॉन और रामस्वरूप निरंजन धर्मशाला का अतिक्रमण पाया गया।

जोन 10 में मार्ग संरचना के नाम पर जमीन बंदरबांट का आरोप
जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत “मार्ग संरचना” के नाम पर हो रही जमीनों की बंदरबांट का मामला भी उनके द्वारा उठाया गया। उनका कहना है कि इस प्रकरण में 100 से 200 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है।

टैंकर जल वितरण में अनियमितता, GPS अनिवार्य करने की मांग
आम जनता को ठेके के टैंकरों से दिए जा रहे पानी में लगातार अनियमितता का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि बिना GPS लगाए टैंकरों का संचालन नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कार्य जारी है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच हो और टैंकरों का भुगतान GPS के आधार पर ही किया जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर और उनकी परिषद की जिम्मेदारी है कि रायपुर की जनता को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें। वे जहां भी कमी पाएंगे, साक्ष्यों के साथ उसे गंभीरता से सदन में उठाते रहेंगे।