गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर संसदीय सचिव ने की समीक्षा… योजना में लापरवाही बरतने पर सख्ती बरतने में नहीं होगी कोताही…

महासमुंद। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत महासमुुंद विधानसभा क्षेत्र के गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण व विक्रय को लेकर पंयायत सचिवों व गौठान समिति अध्यक्षों की बैठक लेकर समीक्षा की। उन्होंने बैठक में गौठानों में जल्द से जल्द गोबर खरीदी, खाद निर्माण और विक्रय शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार की इस महती योजना में लापरवाही बरतने वालों पर आने वाले दिनों में सख्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

आज शुक्रवार को जनपद पंचायत के सभाकक्षा में संसदीय सचिव चंद्राकर ने ग्राम पंचायत सचिवों व गौठान समिति के अध्यक्षों की बैठक लेकर क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने इस योजना में बेहतर काम करने वाले ग्राम पंचायतों के सचिवों व गौठान अध्यक्षों की तारीफ भी।जिसमें ग्राम पंचायत बिरकोनी, कांपा, सरेकेल, डूमरपाली, लोहारडीह, बरोंडाबाजार, नरतोरा, झलप, सिंघी, खरोरा, पचरी व बेमचा शामिल हैं।

संसदीय सचिव चंद्राकर ने गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले पंचायतों सचिवों से कहा कि आने वाले दिनों में फिर से समीक्षा की जाएगी। संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा कि गोधन न्याय योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का बेहतर संचालन होने से ग्रामीण स्तर पर महिला समूह को स्वावलंबी बनाने की राह प्रशस्त होगा।

उन्होंने कहा कि इसके जरिए अनेक रूप में रोजगार का सृजन हो रहा है। इससे समृद्ध गांव समृद्ध महिला और समृद्ध छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगा। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ का गौरव बन चुकी है। इस योजना की देशभर में तारीफ हो रही है। आने वाले समय में इस योजना से और भी अधिक उपलब्धियां हासिल होंगी। लिहाजा योजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने की जरूरत है।

बैठक में प्रमुख रूप जनपद पंचायत अध्यक्ष यतेंद्र साहू, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष हीरा बंजारे, ढेलू निषाद सहित जिला पंचायत के सीईओ एस आलोक, जनपद पंचायत सीईओ निखत सुलताना सहित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।