*सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, नक्सल पीडि़त परिवार की मुख्यमंत्री निवास घेरने चेतावनी*

रायपुर, 17 जनवरी।वर्षो बीत जाने के बाद भी सरकारी योजनाओं का फायदे नही मिलने से परेशान राजनांदगांव, धमतरी, बस्तर के नक्सल पीडि़त परिवार आज यहां अलग-अलग वाहनों में सवार होकर सुबह रायपुर पहुंचे। वे सभी यहां मोतीबाग में एकजुट होकर प्रेसवार्ता लेकर मीडिया को अपनी समस्या की जानकारी दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिलने पर वे सभी यहां 50 हजार की संख्या में पंहुचकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे।

नक्सल पीडि़त परिवार के विजय प्रकास गुप्ता, धीरेन्द्र साहू व अन्य लोगों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नक्सल पीडि़त परिवारों के लिए 2004 में पुनर्वास योजना बनाई गई है। योजना के तहत पीडि़त परिवार को सरकारी नौकरी, केंद्र और राज्य आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्र में निशुल्क मकान, शिक्षा के लिए परिवार के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, बस पास, नक्सल पीडि़त प्रमाण पत्र, जमीन के बदले जमीन, स्वरोजगार के लिए आवासीय परिसर में दुकान व अनुदान देने का प्रावधान है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

उनका कहना है कि नांदगांव के 40 नक्सल पीडि़त परिवार ने 2019 में योजना का लाभ दिलाने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस दौरान कोर्ट ने शासन-प्रशासन को योजनाओं का पूरा लाभ देने कहा था, पर इस पर भी अमल नहीं किया गया। उनका कहना है कि राशन कार्ड, बस पास के अलावा उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कुछ पीडि़त परिवारों को राजीव गांधी फाउंडेशन दिल्ली और राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संस्था दिल्ली की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है। बाकी सुविधाओं के लिए उन्हें कई जगह भटकना पड़ रहा है। वहीं उन्हें नक्सलियों से भी खतरा बना हुआ है।
उन्होंने बताया कि राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी,गीदम , नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, बस्तर जिले में करीब पचास हजार नक्सल पीडि़त परिवार हैं। सरकार के योजनाओं का जल्द फायदा नहीं मिलने पर वे सभी यहां पन्द्रह फरवरी के बाद मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए मजबूर होंगे।