चेम्बर के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से मिलकर रिहायशी, आवासीय और गैर व्यवसायिक इलाकों में चल रहे दुकानों को वैध करने हेतु निवेदन किया

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज दिनांक 24 जनवरी 2022 को चेम्बर के एक प्रतिनिधि मंडल ने चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मिलकर रिहायशी, आवासीय और गैर व्यवसायिक इलाकों में चल रहे दुकानों को वैध करने हेतु निवेदन किया।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि आपके द्वारा इस कठिन समय में प्रदेश में व्यापारी हित में उठाये गए महत्वपूर्ण कदमों से व्यापारी वर्ग अभिभूत है । सभी वर्गो के हितार्थ आपके द्वारा प्रारंभ की गई जनकल्याणकारी योजनाओं से राज्य की जनता एवं व्यापारी वर्ग को लाभ हो रहा है।

 पारवानी ने बताया कि शहर में क्षेत्रफल के साथ-साथ आबादी का भी लगातार विस्तार हुआ है, लिहाजा लोगों की जरूरतें भी बढ़ी हैं और रहवासी क्षेत्रों में सामानों की आवश्यकता अनुसार वहां दुकानें/ व्यवसाायिक प्रतिष्ठानें खुल गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्रों में दुकानों /व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन हो रहा है । छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिलों में बड़ी संख्या में रिहायशी कॉलोनी, मोहल्लों में छोटी, बड़ी दुकानें चल रही हैं, जिसके जरिए आसपास के लोगों को जरूरतों के सामान उपलब्ध होने के साथ ही प्रदेश में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है एवं शासन को दुकानों से राजस्व की प्राप्ति के साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के जी.डी.पी. के बढोत्तरी में  इनका भी योगदान प्राप्त हो रहा है।

पारवानी ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छोटे प्लाट की रजिस्ट्री पर लगाया हुआ बैन हटाया गया जिससे प्रदेश की जनता को बहुत राहत मिली है तथा शासन को भी राजस्व की भी प्राप्ति हो रही है। पारवानी ने निवेदन किया कि आवासीय क्षेत्रों, मोहल्लों में संचालित दुकानों /व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शासन द्वारा नियमितिकरण योजना के तहत वैध किया जाये । लैंड यूज एवं निर्माण के नियमों में शिथिलता लाते हुए रिहायशी कॉलोनी, मोहल्लों में बनी दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नियमितिकरण की यह योजना, व्यापारियों वर्ग को आपके द्वारा बहुत बड़ी सौगात होगी।

पारवानी ने अनुरोध किया कि आवासीय कालोनी एवं मोहल्लों में खुले इन दुकानों/ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छत्तीसगढ़ शासन से वैध की मान्यता मिले, इसके लिए शासन द्वारा न्यूनतम शुल्क दर में नियमितिकरण की सुविधा प्रदान करें ताकि शासन को राजस्व की प्राप्ति के साथ ही साथ व्यापारी भी तनावमुक्त रहें। आपके द्वारा नियमितिकरण की इस प्रक्रिया के लिए प्रदेश का व्यापारी वर्ग हमेशा आभारी रहेगा।

इस अवसर पर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित थे । प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मनमोहन अग्रवाल, मंत्री-नीलेश मूंधड़ा, शंकर बजाज, जीतेन्द्र गोल्दा जैन, लोकेश साहू, राकेश(जनक) वाधवानी, जयंत मोहता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।