गांजा बिक्री मामले में अमेज़न अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कैट ने एक राष्ट्रव्यापी धरना श्रंखला को आज जयपुर से लांच किया

04-12-2021: कैट ने विभिन्न राज्यों द्वारा अमेजॉन के साथ किये गए समझौतों को भी रद्द करने की मांग की
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि अमेजन के पोर्टल के जरिये देश भर के विभिन्न शहरों में गांजा की खुली सप्लाई के एक बड़े रैकेट का मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गत 13 नवम्बर को पर्दाफाश करने तथा सम्बंधित एफआईआर में अमेज़न के कार्यकारी निदेशकों को अभियुक्त नामजद करने के 20 दिन बाद भी किसी भी अमेजॉन अधिकारी को अब तक गिरफ्तार न करने के खिलाफ देश भर के व्यापारियों का रोष एवं आक्रोश को एक बड़ी आवाज़ देते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक धरना देकर देश के विभिन्न राज्यों में होने वाली धरना श्रंखला को लांच किया । धरने का नेतृत्व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल, राष्ट्रीय मंत्री सुरेश पाटोदिया एवं कैट राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने किया । जयपुर के बाद आगामी दिनों में इस प्रकार के धरने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के हर राज्य में अलग अलग दिन होंगे ।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने अब कहा की गांजा बिक्री के मामले में अन्य अभियुक्तों को मध्य प्रदेश पुलिस एवं विशाखापत्तम पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है किन्तु क्या कारण है की आज बीस दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अमेजॉन के अभियुक्त अधिकारीयों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? उन्होंने कहा की ड्रग मामले में जिस तेजी से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया वो तेजी अमेज़न के मामले में में क्यों नहीं दिखाई दे रही । साफ़ तौर पर ये दोतरफा व्यवहार का मामला है । क्या बड़ी विदेशी कंपनियों को देश में इसी प्रकार पहले क़ानून का उल्लंघन करने दिया जाएगा और अब प्रतिबंधित सामान को बेचने की भी इजाजत दी जायेगी ? उन्होंने कहा की यदि इस प्रकार का कृत्य किसी और ने किया होता तो अब तक कब का उसको जेल में डाल दिया गया होता।
पारवानी एवं दोशी ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा कल दिए गए उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने साफ़ तौर पर कहा की अमेजॉन जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात दोहराई है। “ हम डॉ मिश्रा से यह आग्रह करते हैं की मध्य प्रदेश में क़ानून का पालन करते हुए अमेज़न के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए । उन्होंने कहा की मध्य प्रदेश में ही गांजा, इंदौर में एक व्यक्ति द्वारा अमेज़न के पोर्टल से जहर मंगवा कर ख़ुदकुशी करना तथा पुलवामा बम काण्ड में उपयोग में लाये गए बमों के बनाने का केमिकल अमेज़न के पोर्टल से सप्लाई करना बेहद चिंताजनक मामला है जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। क्या अमेज़न को बचाने के लिए देश की सुरक्षा से भी समझौता किया जाएगा,यह बड़ा सवाल है l पारवानी एवं दोशी ने यह भी कहा की आंध्र प्रदेश , अरुणांचल प्रदेश, आसाम , बिहार छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने अमेज़न के साथ समझौते किये हैं। इन सभी राज्यों को अमेज़न से किये समझौतों को रद्द करना चाहिए। एक विदेशी कम्पनी जो देश के क़ानून एवं नियमों का खुला उल्लंघन कर रही है जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया जांच कर रहे हैं और जो गांजा बिक्री में आरोपी है , ऐसी कम्पनी के साथ राज्यों का गडजोड नापाक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल एवं आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ है । बड़ा सवाल यह है की अमेजॉन के पास राज्यों के जरिये जो डाटा जाएगा, उसका क्या होगा। कैट जोरदार शब्दों में यह मांग करता है की इन सभी राज्यों को अमेज़न के साथ किये समझौतों को तुरंत रद्द करना चाहिए।