राज्य सरकार ने लाखों ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर, अपने नाकामी दिखाई है – अलका चंद्राकर

महासमुंद 26 नवंबर 2021/ जिला पंचायत सदस्य, पूर्व भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाउपाध्यक्ष एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिला संयोजक अलका चंद्राकर ने केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7,81,999 आवास आवंटन को रद्द किए जाने पर इसे भूपेश सरकार की बड़ी नाकामी करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए 7 लाख 81 हजार 999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था।

परंतु इतिहास में पहली बार हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने और एसईसीसी आधारित लक्ष्य आबंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उक्त आबंटन को रद्द कर दिया गया, जो कि गांव, गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात है।

अलका चंद्राकर ने कहा कि हर वर्ष ₹30,000 करोड़ की शराब बेचने वाली सरकार क्या गरीबों के घरों के लिए ₹5600 करोड़ भी नहीं दे सकती ? चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना से आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में रोटी, कपड़ा के साथ साथ एक मकान जरूरी है। विशेषकर गाँव, गरीब, ग्रामीणों का उन्नति के लिए यह योजना अत्यधिक प्रभावी साबित हो रही है।

परंतु सरकार की उदासीनता के चलते आज लाखों ग्रामीणों का हक उदासीनता के चलते आज लाखों ग्रामीणों का हक मारा गया है जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार ठोस कदम उठाए, हर हाल में इस योजना का लाभ गरीब ग्रामीणों को दिलाए । ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जिमसें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर 31 मार्च 2022 तक झुग्गी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया जिसके तहत देश भर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है।