“मेगा सेल” मोदी सरकार का सरकारी संपत्ति बेचने का गुप चुप निर्णय

“मेगा सेल” मोदी सरकार का सरकारी संपत्ति बेचने का गुप चुप निर्णय

September 6, 2021 0 By Central News Service


महासमुंद 06 सितंबर 2021/मोदी सरकार ने विकास के नाम पर दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक का नाम डि-मोनेटाइजेशन एवं दूसरे का नाम मोनेटाइजेशन है,लेकिन दोनों का व्यवहार एक जैसा है, केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना’ एक गरीबों को लूटने का माध्यम और उनसे लूटकर अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाना।
केंद्र की मोदी सरकार जनता की कमाई से पिछले 60-70 सालों में बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को किराए में देने अथवा बेचने पर आमदा है। सबसे चौंकाने वाली बात और संदेह में डालने वाली बात यह है कि यह सभी कार्य गुपचुप तरीके से किए जा रहे हैं।यदि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलनात्मक चर्चा की जाए तो एनडीए सरकार का इस मामले में रिकॉर्ड काफी खराब रहा है।


यूपीए सरकार ने जब कभी संस्थागत ढांचा को मजबूत आधार दिया, लेकिन एनडीए ने इसे हमेशा किराए में देकर अथवा बेचकर कमजोर किया है।कांग्रेस सरकार ने कभी भी सुरक्षात्मक संस्था को निजी हाथों में सौंपने का कार्य नहीं किया लेकिन केंद्र की मोदी सरकार रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह,सूचना केंद्र को अपने चंद उद्योगपति मित्रों को लंबे वर्षों के लिए किराए में दे रहे हैं या बेच रहे हैं’ जबकि इस व्यवस्था में देश की सुरक्षा व्यवस्था को आघात पहुंचता है क्योंकि इन संसाधनों से हम अपनी सैन्यशक्ति एवं आंतरिक सुरक्षा के कार्य इन संस्थागत ढांचों के माध्यम से करते आ रहे मोदी सरकार के द्वारा देश के ऐसे कार्यशील संस्था को कमजोर कर रही है. इस पर मोदी सरकार का कथन है कि सरकार इन पर नजर रखेगी. लेकिन आप और हम जानते हैं कि किसी संस्था को 30-35वर्षों पर लीज में देने के बाद उस पर किसका नियंत्रण होता है’ लाखों शर्त नियम लागू कर ले लेकिन सरकारी तंत्र हमेशा कमजोर होता है, पूंजीपतियों के द्वारा जनता से मनमानी वसूली करते हैं.और संस्था के कर्मचारी और नियम उनकी कठपुतली बनकर रहे जाते हैं. पूंजीपतियों के द्वारा ऐसे संस्था को कर्मचारियों को जब कभी अंदर बाहर कर सकता है.
उस पर यह मोदी सरकार द्वारा यह नियम बनाया जा रहा है कि जिस संस्था को केंद्र सरकार बेच रही है या लीज पर दे रही है उस पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होगा.इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि मोदी सरकार ने “मेगा डिस्काउंट सेल” लगाकर चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सभी कार्य कर रही है. जिसकी निंदा एवं विरोध हम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं।
उक्त बयान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रश्मि चंद्राकर, प्रभारी महामंत्री संजय शर्मा,शहर अध्यक्ष खिलावन बघेल,ढेलु निषाद एवं झलप अध्यक्ष खिलावन साहू, प्रमोद चन्द्राकर, सोमेश दवे, सुरेश द्विवेदी,गुरमीत चावला,(शहर प्रवक्ता)निर्मल जैन,(मीडिया प्रभारी) चंद्रेश साहू ने जारी किया।