शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आज से प्रारंभ

शासन की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आज से प्रारंभ

September 1, 2021 0 By Central News Service

महासमुंद 01 सितंबर 2021/ आज एक सितंबर से जिले में कई सरकारी कार्यक्रम होंगे। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना आज पहली तारीख से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रारम्भ हो रही है। वही इस दिन राष्ट्रीय पोषण माह का भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का भी आयोजन है। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 13 सितंबर से 20 सितम्बर तक है। इन सभी कार्यक्रमों के सिलसिलेवार तैयारियों की जानकारी आज कलेक्टर डोमन सिंह ने समय-सीमा की बैठक में ली। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आकाश छिकारा, वनमण्डलाधिकारी पंकज राजपूत, संयुक्त कलेक्टर सुनील चंद्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।  


कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन की नवीन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हो रही है। इसमें पात्र हितग्राहियों को सालाना 6000 रुपए की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि 01 सितम्बर से जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आवेदन लेना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने जिला पंचायत कार्यालय में आवेदन लेने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है वे निर्धारित कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर हितग्राहियों की आवेदन लें। उन्होंने कहा कि हल्का पटवारी को भी आवेदन की प्रति उपलब्ध करा दें। कलेक्टर ने अल्प वर्षा और खण्ड वर्षा की जानकारी भी भेजने की बात कही।


उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में गति लाएं। जहां टीकाकरण शिविर लगा है वहां आयुष्मान कार्ड बनाए जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि आवारा मवेशियों के लिए गौशाला प्रबंधकों से बात कर जरूरी वयवस्था करें। इसके साथ ही मवेशियों की सेवा योजना में लगे लोगों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑगनबाड़ियों में नवाचार हेतु पोषण बाड़ी या आसपास निजी व्यक्तियों के उपलब्ध जमीन या गौठानों में जहां पानी की व्यवस्था है वहां पर पोषण बाड़ी लगायी जाए। इसके लिए कार्ययोजना उद्यानिकी विभाग द्वारा बनायी जाए। उन्होंने समय-सीमा के पत्रों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी निर्माण एजेंसियों को भी गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की बात कही।