छत्तीसगढ़ सरकार यदि ओबीसी आरक्षण को बढ़ोतरी नहीं कर सकती है तो कम भी ना करें

रायपुर/ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सरकार से की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नागरिक निकाय चुनाव हेतु पारित अध्यादेश 3 दिसंबर 2024 के प्रावधानों के कारण अधिकांश जगह में obc महारक्षक में कटौती की गई हैं इस संबंध में 13 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री विधि विधायी मंत्री नेता प्रतिपक्ष और छत्तीसगढ़सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था 29 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपा गया गया था 30 दिसंबर को बस्तर संभाग में चक्का जाम की स्थिति बनी थी अभी भी धरना प्रदर्शन का क्रम थमा नहीं हैअभी विधा पर सरकार थमा नहीं है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129ड के उप धारा 3 दिसंबर को पारीक मध्य प्रदेश में लोप किया जाने के कारण अनुसूची क्षेत्र में obc आरक्षण शून्य हो गया है जिससे ओबीसी समाज में आक्रोश व्यक्त हैं संविधान की अनुच्छेद 16 कंडी चार में उचित आरक्षण का प्रधान है एवं 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित नहीं है50% सीमा निर्धारण संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में निवारण दुरुस्त क्षेत्र के व्यक्तियों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए 50% की अधिकतम सीमा को शिथिल कर सीमा बढ़ाई जा सकती हैं छत्तीसगढ़ सरकार यदि ओबीसी आरक्षण को बढ़ोतरी नहीं कर सकती है तो कम भी ना करें रायपुर में ओबीसी महासभा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ राधेश्याम साहू जी प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम सोनी बस्तर संभाग अध्यक्ष दिनेश यादव रायपुर संभाग अध्यक्ष हेमंत साहू प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा चंदू देवांगन प्रदेश महासचिव ओबीसी युगल किशोर महिला मोर्चा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी अखिलेश्वरी बालोद ब्लाक अध्यक्ष पवन कुमार साहू युवा ब्रिगेड रायपुर डॉक्टर विजय देवांगन निखिल सोनी प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर लाल बहादुर यादव प्रदेश उपाध्यक्ष महेश गौरव प्रदेश महासचिव युगल किशोर प्रदेश संयोजक एडवोकेट पुनाराम जी जिला रायपुर ओबीसी अध्यक्ष किशोर कुमार सोनी सारे सदस्य उपस्थित थे इन सब की जानकारी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंदू देवांगन ने दिया