लंबित राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की पृथक से जनगणना एवं लंबित 27% आरक्षण सहित चार बिंदुओं पर रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किया शंखनाद

ओबीसी अधिकार आंदोलन के दौरान मृतक आसकरण पटेल को शहीद का दर्जा प्रदान करें छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर,ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम एवम् यूवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंदू देवांगन के मार्गदर्शन में प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में चार सूत्रीय मांगों पर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर /एसडीएम/ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया

जिसमें पहला मुद्दा लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए एवं जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर निर्धारित हो तथा आंकड़े प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया गया है दूसरा मुद्दा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत की गई जी. रोहिणी कमीशन के अनुशंसाओं को लोकसभा सदन के विशेष सत्र के पटल पर न रखी जाए क्योंकि पूर्व से ही लागू ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की असंवैधानिक शर्तों के कारण ओबीसी समुदाय को दो भागों में विभाजित किया जा चुका है जो कि परिवार एवं समाज के लिए विघटनकारी है । रोहिणी कमीशन की अनुशंसा में ओबीसी के बांटवारे के लिए जो तरीका ,आधार और मापदंड तय किया जा रहा है उसमें संभवत ओबीसी को तीन या चार भागों में बांटने का प्रयास किया गया है, जो कि ओबीसी को सामाजिक न्याय मिलने में अवरोध बन सकता है । रोहिणी कमीशन से यह सिद्ध होता है कि मंडल कमीशन की अनुशंसाएं अभी देश में पूर्णत: लागू नहीं हुई है और जो दो बिंदु लागू की गई है वह अनेक विसंगतियां के साथ लागू हुई है, जिससे इस वर्ग का समुचित विकास नहीं हो पाया है।रोहिणी कमीशन के अनुशंसाओं से यह कहावत चरितार्थ होता है कि हमारी जमीन अभी गिरवी में रखी हुई है और बंटवारे की बात हो रही है अतः रोहिणी कमीशन की अनुशंसाएं लागू नहीं किए जाने का अनुरोध किया गया है। तीसरा मुद्दा 27% ओबीसी आरक्षण को देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए तथा इस हेतु भारत सरकार द्वारा अध्यादेश पारित कर ओबीसी आरक्षण को संविधान के नवमी अनुसूची में शामिल किए जाने का अनुरोध ,चौथा मुद्दा 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बालोद जिला के राजा राव पठार के समीप ओबीसी समुदाय के 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की गई आंदोलन के दौरान ओबीसी समाज के 48 वर्षीय आसकरण पटेल की तबीयत बिगड़ने पर धमतरी अस्पताल ले जाते समय आकस्मिक निधन हो गया, जिससे प्रदेश भर के ओबीसी समाज में शोक व्याप्त है ।पिछड़ा समाज के धरना आंदोलन के दौरान मौत होने के कारण आसकरण पटेल को शाहिद का दर्जा प्रदान की जाए, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहयोग राशि एवं परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा प्रदान किए जाने ,साथ ही धरना स्थल पर शहीद स्मारक निर्मित किए जाने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से किया गया है। ज्ञापन देने हेतु प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के निर्देश पर जिलाधीश रायपुर को हेमन्त कुमार साहू संभाग अध्यक्ष रायपुर, किरण देवांगन प्रदेश महासचिव, चंदू देवांगन प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, किशोर कुमार सोनी जिला महासचिव , शेखर साहू वार्ड अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 40 ठाकुर प्यारेलाल रायपुर छत्तीसगढ़ एवं बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए।