मंत्री, विधायकों का वेतन बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने लिया कर्मचारियों से बदला– देवेंद्र …..कर्मचारी , किसानों के लिए पैसा नहीं और मंत्री, विधायकों की सुविधाओं में कमी नहीं….

संपादक मनोज गोस्वामी
महासमुंद 01अगस्त 2023/ भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने भूपेश सरकार द्वारा मंत्री, विधायकों के तनख्वाह बढ़ाये जाने पर इसे आम जनता, किसानों, मजदूरों, शासकीय व संविदा कर्मचारियों के हक पर डांका बताया है।

चंद्राकर ने कहा कि आज हर वर्ग अपने अधिकार के लिए भूपेश सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन कर रहा है। प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति कांग्रेस शासन में दयनीय हो गई है। इसकी वजह से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अपने आपको प्रताड़ित एवं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहास में शासन प्रशासन की तानाशाही चरम पर है।

कर्मचारियों का वेतन उनके मांग अनुरूप न बढ़ाकर और मंत्री-विधायकों का बढ़ाकर सीएम ने कर्मचारियों से बदला लिया है। चाहे चार स्तरीय वेतनमान की बात हो, पुलिस कर्मियों की साप्ताहिक अवकाश की बात हो, सब वादे वादे ही रह गए। और आज कर्मचारी जब इन सब मांगो के लिए संविधान प्रदत्त अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उन्हें दबाने के लिए एस्मा तक लगाने से नहीं चूक रही।

अपने अधिकार के लिए संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन किया। उनकी एक ही मांग नियमितीकरण के है। उसमें भी एस्मा लगाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। सरकार ने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों का नियमिती करण का वादा किया था। जो वादा ही रह गया। कांग्रेस राज में कर्मचारी ही नहीं हर वर्ग परेशान हैं, किसान आत्महत्या कर रहे है, कर्ज में डूबे हैं। किसानों को मुआवजा देने में बहानेबाजी की जा रही है। दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री द्वारा अपने आका राहुल गांधी को खुश करने 50 – 50 लाख रुपए बांट दिया जाता है। लेकिन अपने प्रदेश के किसान जिन्होंने उन्हें सत्ता में बिठाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनको देने के लिए इनके पास एक धेला तक नहीं है।

चंद्राकर जी ने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व बागबाहरा ब्लाक के छुईहा में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। लेकिन परिवार के साथ खड़ा होने के बजाय यह सरकार जिला प्रशासन द्वारा अपने बचाव में वक्तव्य जारी करवाती है। यदि कांग्रेस की भूपेश सरकार किसान हितैषी है तो तत्काल मृतक किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व किसान के पुत्र को सरकारी नौकरी प्रदान करें।

देवेंद्र ने कहा की प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, महीनों संविदा कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाता। आम जनता की सुविधाओं के लिए इस सरकार के पास फंड नहीं है। और मंत्री, विधायकों के भत्ते, वेतन में लगातार वृद्धि कर आम जनता के पैसों का खुला लूट मचा रखा है।