किसान पंजीयन के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण 25 नवम्बर तक पूर्ण करें ….

महासमुन्द 24 नवम्बर 2021/ शासन के निर्देशानुसार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने के लिए किसान पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का पंजीयन 10 नवम्बर तक तथा किसानों से प्राप्त आवेदनों के पंजीयन में उत्पन्न तकनीकी त्रुटियों का सुधार कार्य 20 नवम्बर तक किया गया। जिला खाद्य अधिकारी नीतिश त्रिवेदी ने बताया कि शासन द्वारा समिति स्तर पर अंतरिम रुप से पंजीकृत किसानों की सूची प्रकाशित कर दावा-आपत्ति आवेदन प्राप्त होने पर उसका निराकरण 25 नवम्बर 2021 तक करने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समिति स्तर पर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में  पंजीकृत कृषकों की अंतरिम सूची प्रकाशित की जा चुकी है, प्रकाशित सूची का अवलोकन पश्चात् यदि पंजीयन में कोई विसंगति परिलक्षित हो रही है तो ऐसी स्थिति में किसान संबंधित तहसीलदार को दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

कलेक्टर के निर्देश पर दावा-आपत्ति के निराकरण एवं त्रुटिपूर्ण पंजीयन में सुधार के लिए प्रत्येक तहसील के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के नोडल अधिकारी तहसीलदार कमेटी होंगे। जो संबंधित राजस्व निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से समन्वय स्थापित कर दावा-आपत्ति का निराकरण करेंगे। कमेटी द्वारा किसान पंजीयन से संबंधित ऑनलाईन तहसील मॉड्यूल में 10 नवम्बर, 2021 तक प्राप्त नवीन किसान पंजीयन के आवेदन के पंजीकरण की कार्यवाही, भुईयां पोर्टल में दर्ज गिरदावरी डेटा के अनुसार किसान पंजीयन में रकबा संशोधन/अपडेशन की कार्यवाही, वारिसान पंजीयन की कार्यवाही, संयुक्त खाता वाले किसान पंजीयन की कार्यवाही, निरस्त किये जाने योग्य पंजीकरण के निरस्तीकरण की कार्यवाही, अधिया/रेगहा संबंधी पंजीयन की कार्यवाही एवं डुबान संबंधी पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। समिति से ग्राम की मैपिंग में संशोधन एवं सुधार की कार्यवाही तथा पंजीकृत कृषकों के उपार्जन केन्द्र संशोधन/परिवर्तन से संबंधित कार्यवाही उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं तथा नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा अपैक्स बैंक के माध्यम से कराई जाएगी। कलेक्टर नेे जिले के समस्त तहसीलदरों को प्राथमिकता के आधार पर किसान पंजीयन के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण की कार्यवाही 25 नवम्बर, 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है। इसके उपरांत समिति स्तर पर पंजीकृत किसानों की अंतिम सूची प्रकाशित की जावेगी।