महासमुंद कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम बंद हड़ताल पर धरना प्रदर्शन किया.. मांग पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल.. कामकाज रहा ठप्प …
September 4, 2021
महासमुंद 04 सितंबर 2021/ कर्मचारी-अधिकारी
फेडरेशन द्वारा लंबित महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कल दिनांक 3 सितंबर को पटवारी कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया गया। जिसमें बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए अपनी मांगों को लेकर धरने में शामिल हुए। जंगी धरना-प्रदर्शन के कारण नगर पालिका से लेकर सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप्प रहा। कल शुक्रवार की सुबह सरकारी कार्यालय खुलने के साथ ही फेडरेशन के पदाधिकारी विभिन्न विभाग जाकर कर्मचारियों व अधिकारियों से एक दिवसीय आंदोलन के समर्थन में काम नहीं करने के लिए अपील की। वहीं कार्यालयों में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से ही काम काज कराया जा रहा था। बाद में फेडरेशन के पदाधिकारियों ने उनसे भी कार्य नहीं करने की अपील की। कलेक्ट्रेट, शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग और जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग, कृषि, उद्यानिकी, तहसील कार्यालय, नगर पालिका में काम-काज प्रभावित रहा। संगठन के जिला सह संयोजक टेकराम सेन ने कहा कि एसडीएम भागवत प्रसाद जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। 14 मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी अधिकारी छग फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी। धरना-प्रदर्शन स्थल पर कर्मचारी नेता एस चंद्रसेन, प्रमोद तिवारी, उमेश भारती गोस्वामी, अशोक गिरि गोस्वामी, टेकराम सेन, चमन चंद्राकर, शिव साहू, राजेन्द्र इंगोले, कमलेश ध्रुव, डॉ. रामकुमार चंद्राकर, ईश्वर चंद्राकर, बीपी मेश्राम, आदि लोगों ने संबोधित किया।
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की 14 सुत्रीय में प्रमुख मांगें
छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की मुख्य मांगों में लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण के साथ ही शिक्षक व स्वास्थ्य संवर्ग सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति का निराकरण करना, प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी व पेंशनरों को देय तिथि जुलाई 19 से 17 प्रतिशत सहित वर्तमान दर 28 फीसदी महंगाई भत्ता स्वीकृति करना, छग वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का बकाया एरियर्स 3 किश्त के भुगतान के लिए आदेश जारी करना, सभी विभागों में लंबित संवगीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान और तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ समय सीमा में प्रदान करना, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी व सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी करना, अनियमिति कर्मचारियों को नियमित करना और सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, पुरानी पेंशन बहाली योजना लागू करने, तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाए, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति व लैपटॉप के साथ कम्प्यूटर की सुविधा आदि मांग शामिल हैं