बागबाहरा शहर के वार्ड क्रमांक 02 से 13 तक के पात्र हितग्राहियों को आबादी पट्टा दिलाने की पहल, जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए भेजा पत्र…

बागबाहरा शहर के वार्ड क्रमांक 02 से 13 तक के पात्र हितग्राहियों को आबादी पट्टा दिलाने की पहल, जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए भेजा पत्र…

October 15, 2026 0 By Central News Service

महासमुंद 15 अक्टूबर 2026// बागबाहरा शहर में वर्षों से निवासरत परिवारों को आबादी पट्टा दिलाने की मांग को लेकर जिला पंचायत महासमुंद के उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर द्वारा किए गए प्रयासों के तहत जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भीखम सिंह ठाकुर ने बागबाहरा शहर के वार्ड क्रमांक 02 से 13 तक निवासरत पात्र हितग्राहियों की समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। उन्होंने बताया कि शहर के इन वार्डों में अनेक परिवार लंबे समय से निवासरत हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में भूमि का उल्लेख बड़े झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज होने के कारण सर्वे एवं आबादी पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। इसके चलते स्थानीय निवासियों को अपने आवास से संबंधित कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की कि बागबाहरा शहर की पुरानी बसाहट और यहां वर्षों से निवासरत परिवारों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा शिथिलीकरण की संभावनाओं पर विचार किया जाए, ताकि नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आबादी पट्टा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला महासमुंद द्वारा 09 अक्टूबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागबाहरा को पत्र जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल बागबाहरा शहर के प्रभावित परिवारों की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भीखम सिंह ठाकुर ने कहा कि बागबाहरा शहर के अनेक परिवार लंबे समय से आबादी पट्टे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार पट्टा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि वर्षों से निवासरत जरूरतमंद परिवारों को राहत मिले और उन्हें अपने आवास से संबंधित कार्यों में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने जिला प्रशासन से इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई करते हुए पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राहत प्रदान करने की अपेक्षा व्यक्त की।