महासमुन्द: 30 वार्डों में आवासहीन परिवारों का पट्टा सर्वे शुरू…नपा उपाध्यक्ष देवीचंद राठी व पार्षदों ने तहसीलदार से ली जानकारी….

संपादक मनोज गोस्वामी

महासमुन्द। नगरपालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी, पार्षदगण भाऊराम साहू, माखन पटेल, पियूष साहू, चंद्रशेखर बेलदार एवं एल्डरमेन पार्षद लाल विजय सिंहदेव ने शहर के 30 वार्डों में आवासहीन परिवारों को पट्टा अधिकार अधिनियम के तहत चल रहे सर्वे कार्य के संबंध में पर्यवेक्षक व तहसीलदार जुगलकिशोर पटेल से मुलाकात कर जानकारी ली।

राठी ने पटेल से कहा कि छ.ग. शासन के राजस्व मंत्रालय द्वारा नगरीय क्षेत्र में गरीब परिवारों को आवास का पट्टा जारी करने का निर्देश दिया गया था तथा 15 अगस्त तक शासन ने जानकारी मांगी है। वर्तमान में सर्वे की क्या स्थिति है।

3 जोन में बांटकर होगा सर्वे

पर्यवेक्षक पटेल ने बताया कि महासमुन्द शहर के 30 वार्डों को तीन जोन में बांटकर तीन टीमें बनाई गई हैं। जिसमें राजस्व आर.आई., पटवारी, नगरपालिका के मुहर्रिर, कर्मचारी व कोटवारों को शामिल किया गया है। ये टीमें 15 अगस्त तक वार्डों में सर्वे का कार्य करेंगी।

सर्वे में सरकारी, घास जमीन, आबादी व टाऊन कन्ट्री प्लान के तहत आवासीय व मिश्रित जमीन को आधार लेकर सर्वे किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई उपरांत मालिकाना हक का पट्टा दिया जावेगा।

पट्टे के नियम और दस्तावेज

20 अगस्त 2017 से लगातार कब्जा को आधार माना गया है। ऐसे कब्जाधारी परिवार को अधिकतम 800 वर्ग फीट तक का पट्टा दिया जावेगा। कब्जे के प्रमाण के लिए नगरपालिका का सम्पत्ति कर या नल कर की रसीद, राशन कार्ड, बिजली बिल कोई भी एक दस्तावेज मान्य होगा।

पटेल ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में सर्वे टीम जा रही है

नपा उपाध्यक्ष के निर्देश

न.पा. उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने तहसीलदार श्री पटेल से कहा कि वार्डों में कब्जाधारियों के पट्टा सर्वे कार्य की जानकारी के लिए नगरपालिका अधिकारी द्वारा मुनादी कराई जाए। जिस वार्ड में टीम पहुंच रही है उस वार्ड में एक दिन पूर्व मुनादी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई परिवार बाहर है तो ऐसे लोगों के दस्तावेज पालिका या तहसील कार्यालय में लिए जाएं। इसकी भी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए।

उन्होंने कहा कि 2017 में कब्जाधारी ने यदि कब्जा दूसरे को दे दिया हो तो वर्तमान में जो व्यक्ति या परिवार कब्जे में है उसे ही कब्जाधारी माना जाए तथा उसी के नाम से पट्टा जारी किया जाए।

सभी 30 वार्डों के पार्षदों को भी जानकारी भेजी जाए कि कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए सर्वे कार्य जारी है, जिससे पार्षद भी सर्वे दल का सहयोग कर सकें।

गरीब परिवारों से अपील

राठी ने शहर में निवासरत गरीब परिवार जो सरकारी जमीन में काबिज हैं उनसे अपील करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मालिकाना हक दिया जा रहा है। सर्वे कार्य जारी है। आप सभी सक्रिय होकर सर्वे टीम को मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं जिससे पट्टा जारी करने में आसानी होगी। सरकार की मंशा है कि हर गरीब परिवार को मालिकाना हक देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लाभ दिलाया जाए। इस महती योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।