कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन बिल्डर को आबंटित ! ग्रामीणों के द्वारा धरना-प्रदर्शन का ऐलान

कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन बिल्डर को आबंटित ! ग्रामीणों के द्वारा धरना-प्रदर्शन का ऐलान

November 25, 2024 0 By Central News Service

रायपुर, 25 नवंबर। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अमलीडीह में कॉलेज के लिए आरक्षित करीब 9 एकड़ सरकारी जमीन बिल्डर को आबंटित कर दी गई। यह पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से हुई है, और अब जमीन आवंटन की जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क गए हैं। उन्होंने तत्काल आबंटन निरस्त करने के लिए रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है, और साथ ही धरना-प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।

रायपुर नगर निगम सीमा के गांव अमलीडीह में 3.203 हेक्टेयर यानी करीब 9 एकड़ जमीन सरकारी कॉलेज के लिए आरक्षित की गई थी। सरकारी कॉलेज अभी स्कूल बिल्डिंग में संचालित है। पिछली

सरकार में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कॉलेज के लिए सरकारी जमीन आरक्षित कराई थी। इस जमीन पर बिल्डरों की भी नजर रही है, और एक बड़े बिल्डर रामा बिल्डकॉन के संचालक

ग्रामीणों ने मोर्चा खोला, धरना-प्रदर्शन का ऐलान
राजेश अग्रवाल ने उस समय आरक्षित जमीन के आबंटन के लिए आवेदन किया था। न सिर्फ रामा बिल्डकॉन बल्कि इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट ने भी उक्त जमीन के लिए आवेदन किया था। पिछली सरकार में सरकारी जमीन की नीलामी की नीति रही है। चूंकि
कॉलेज बिल्डिंग खेल मैदान के लिए आरक्षित होने की वजह से बिल्डर के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बताया गया कि सरकार बदलने के बाद प्रभावशाली लोगों ने बिल्डर
को उक्त जमीन को आबंटित करने के लिए पहल की। इसके बाद इसका तोड़ निकालते हुए रामा बिल्डकॉन के पुराने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें आबंटित कर दी। यह आबंटन 28 जून को राजस्व विभाग ने किया है। खास बात यह है कि

सब कुछ आबंटन पिछली सरकार की नीति के मुताबिक किया गया। सरकार बदलने के बाद सरकारी जमीन के आबंटन, और फ्रीहोल्ड संबंधी सभी निर्देशों को 11 जुलाई को निरस्त कर दिया गया। चर्चा है कि जमीन का आबंटन आदेश जारी होने से पहले बैक डेट में किया गया। कॉलेज की जमीन बिल्डर को और आबंटित होने की खबर अब जाकर मोर्चा खोल दिया है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में यही एक सरकारी जमीन बची थी जिस पर कॉलेज का निर्माण होना था। पिछली सरकार में विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अस्पताल निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत कराई थी
लेकिन सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सरकारी जमीन को आबंटित करने के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में धरना- प्रदर्शन शुरू होगा, और आबंटन निरस्त होने तक जारी रहेगा। ग्रामीणों ने इस सिलसिले में स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू को ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में पार्षद संध्यानानू ठाकुर, राजकुमार साहू सहित दर्जनों ग्रामीणों का हस्ताक्षर हैं।