ग्राम पंचायत पचरी में निषाद समाज के लिए सामुदायिक भवन का होगा निर्माण… सामाजिक पदाधिकारियों की मांग पर संसदीय सचिव ने की पांच लाख रूपए की राशि देने की घोषणा….

ग्राम पंचायत पचरी में निषाद समाज के लिए सामुदायिक भवन का होगा निर्माण… सामाजिक पदाधिकारियों की मांग पर संसदीय सचिव ने की पांच लाख रूपए की राशि देने की घोषणा….

June 19, 2023 0 By Central News Service

संपादक मनोज गोस्वामी
महासमुंद 19 जुन 2023/ ग्राम पंचायत पचरी में निषाद समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने सामाजिक पदाधिकारियों की मांग पर भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की। जिस पर समाज के लोगों ने संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर का आभार जताया है।


आज सोमवार को जनपद सदस्य हेमंत डडसेना के नेतृत्व में निषाद समाज के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव निवास पहुंचकर संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर से मुलाकात की। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने संसदीय सचिव चंद्राकर को बताया कि ग्राम पंचायत पचरी में सामाजिक भवन नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विभिन्न आयोजनों के लिए भवन निर्माण के लिए राशि देने की मांग की। जिस पर संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने विधायक निधि से भवन निर्माण के लिए पांच लाख रूपए की राशि देने की घोषणा की।

भवन निर्माण के लिए राशि की घोषणा पर खेमराज निषाद, राजकुमार निषाद, फूलसिंग निषाद, परस निषाद, दाउलाल निषाद, कंवल निषाद, संतू निषाद, पतिराम निषाद, लेखराम निषाद, घांसू निषाद आदि ने संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर का आभार जताया है।



खेती के लिए जमीन आबंटन कराने की मांग


ग्राम खट्टा व कोकड़ी के किसानों ने संसदीय सचिव व विधायक चंद्राकर से कोडार जलाशय के प्रभावित किसानों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर खेती के लिए जमीन आबंटित करने की मांग की। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया।

डूबान प्रभावित रामसिंग, लखन, श्रीमती देवकी बाई, तमेश्वर, दुर्जन, यशवंत, मयाराम व मोतीलाल ने बताया कि डूबान की जमीन को खेती के लिए सिंचाई विभाग द्वारा तीन वर्षीय पट्टे पर किसानों को दी जाती है। परंतु प्रभावितों के आश्रितों को जमीन मिलने पर कठिनाई होती है। उन्होंने इस दिशा में उचित पहल करने की मांग की। जिस पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने उचित पहल का आश्वासन दिया।