धान का समर्थन मूल्य में वृद्धि पर देवेंद्र ने जताया मोदी सरकार का आभार..छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का 90 फीसदी राशि केंद्र का- देवेंद्र

महासमुंद 08 जुन 2023/ भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 143 रुपए की बढ़ोतरी कर 2183 किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इस निर्णय का स्वागत किया।

उन्होंने मोदी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताते हुए कहा कि सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। जिसमें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत प्रत्येक किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए का सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान, उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस चुल्हा जैसी सुविधाएं दी है।

चंद्राकर जी ने कहा कि कैबिनेट ने 2023-24 के लिए उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपये प्रति क्विंंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल, मक्के की एमएसपी को 128 रुपये प्रति क्विंटल और धान की एमएसपी 143 रुपये प्रति क्ंिवटल बढ़ाकर 2,183 रुपये करने की मंजूरी दी है। यह केंद्र की संवेदनशील मोदी सरकार की जनहितैषी निर्णय है। इससे पूरा देश सहित छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिलेगा।

देवेंद्र चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी के मामले में कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। कांग्रेस का धान खरीदी में के्रडिट लेना ऐसा है, जैसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90 प्रतिशत राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है। महज 10 प्रतिशत राशि को भी भूपेश सरकार द्वारा 4 किश्तों में दे रही है, वो भी कर्ज लेकर।
देवेंद्र ने कहा कि धान खरीदी का जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस को मोदी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है। और पूरे खर्च का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी का जितना चाहे, जश्न मनाए लेकिन केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने की नैतिक जिम्मेदारी को ना भूले।

देवेंद्र ने कहा कि वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन में राज्य सरकार धान की खरीदी एक एजेंसी के रूप में किया। 92 लाख मीट्रिक टन धान से बना हुआ चावल केंद्र सरकार द्वारा खरीदी गई। जिसमें समर्थन मूल्य, ट्रांसपोर्टेशन, बारदाना, कमीशन सूखत यह सब मिलाकर लगभग 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार ने किया। जबकि कुछ करोड़ रुपए का भुगतान राज्य सरकार किया। ऐसे में राज्य की कांग्रेस सरकार को यह बताना चाहिए कि धान खरीदी में लगने वाली राशि का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र दे रहा है।