बजट में किसान, व्यापारी, नौकरीपेशा सभी का रखा गया ध्यान- देवेंद्र

संपादक मनोज गोस्वामी
महासमुंद 03 फरवरी 2023/ केंद्रीय बजट की भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक देवेंद्र चंद्राकर ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसान, नौकरी पेशा से लेकर व्यापारियों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें किए गए प्रावधानों से विकास को नई गति मिलेगी।

चंद्राकर जी ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा महिला, वरिष्ठजनों, पिछड़ों, जनजाति समाज समेत हर वर्ग के अंतिम छोर के व्यक्ति की आशाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस बजट ने छत्तीसगढ़ के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। एकलव्य विद्यालयों में हजारों की संख्या में भर्ती होगी। वहीं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए नए अवसर मिलेंगे। समावेशी विकास पर आधारित यह बजट सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

देवेंद्र ने बताया कि कोविड 19 से उबरने के बाद भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब हो सका। उन्होंने कहा कि भारत का जीडीपी ग्रोथ हो या राजकोषीय घाटा, सभी कुछ बजट के अनुमान के अनुरूप रहा। देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। देश स्टार्टअप के माध्यम से गुणात्मक रूप से प्रगति कर रहा है। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं रेलवे के कायाकल्प के लिए पहली बार 2.40 लाख करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट में 66 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह बजट देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट है।

देवेंद्र चंद्राकर ने आगे कहा कि आम जनमानस की समग्र चिंता केंद्रीय बजट में की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंताओं को बल दिया है। यह बजट में समाज के सर्वहित व अंत्योदय को समर्पित है। केंद्रीय बजट में टैक्स में छूट से लेकर राष्ट्र के सुखद व प्रगतिशाली भविष्य का दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था इस बजट से और मजबूत होगी व विकसित भारत के विराट संकल्प की योजना को इस बजट में शामिल किया गया है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रति व्यक्ति आय नौ वर्षों में दुगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने 1.47 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन के लिए तीन वर्षों तक सीधे उनके खाते में राशि प्रदान की जाएगी। छोटे व सीमांत कृषकों को सहकारिता के माध्यम से लाभ सुनिश्चित करने नए मंत्रालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार मिडल क्लास के लिए सरकार ने बड़ा फायदा दिया है। इनकम टैक्स में रिबेट लिमिट को बढ़ाकर 5 से 7 लाख कर दिया गया है, साथ ही एक्सैंप्शन की सीमा को बढ़ाकर ढ़ाई लाख से 3 लाख कर दिया गया है।