कर्मचारियों के लिए बजट प्रावधान का मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव को महासंघ ने सौपा ज्ञापन

रायपुर, 14 जनवरी: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव को ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट सत्र में कर्मचारियों से किए गए चुनावी वादे एवं विगत चार वर्ष से महासंघ द्वारा समय समय पर उठाए गए कर्मचारियों के सभी मुद्दों के समाधान हेतु बजट में प्रावधान रखने एवं सत्र में घोषणा की मांग किया है कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत के एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर कर ज्ञापन में सम्मिलित बारह सूत्रीय मांग पर प्रथक से चर्चा करने को कहा है*
बारह सूत्रीय मांग में राज्य के कर्मचारियों को राजस्थान,झारखंड एवं केंद्रीय कर्मचारियों के समान सातवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता,कर्मचारियों एवं पेंशनरों को एक समान एक जनवरी तथा एक जुलाई से देय लंबित महंगाई भत्ता , जनघोषणा पत्र के अनुरूप समस्त कर्मचारियों को क्रमशः 8,16,24एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान,दैनिक वेतनभोगी,कार्यभारित ,संविदा कर्मचारियों के नियमतिकरण की मांग, स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति हेतु सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव की स्वकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, नर्स सहित समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को पुलिस एवं मंत्रालय के वित्त विभाग के समान एक माह का अतिरिक्त वेतन,लिपिको के वेतन विसंगति के लिए बिलासपुर में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन, शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना कर क्रमोन्नति,समयमान एवं पुरानी पेंशन का लाभ, मध्यप्रदेश की तरह तीन सौ दिन के अर्जित अवकाश का अवकाश नागदीकरण,सीधी भर्ती के पदों पर की गई परवीक्षा अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष न्यूनतम वेतनमान पर करने,चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदस्थापना में नियुक्त कर नियमित कर्मचारियों के समान समस्त आर्थिक लाभ देने तथा वाहन चालकों को तकनीकी कर्मचारी घोषित करने, अनुकंपा नियुक्ति में दस प्रतिशत के बंधन को स्थाई रूप से खत्म कर दिगंवत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को स्कूल शिक्षा विभाग तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने,विगत दस से पंद्रह वर्ष पूर्व से मिल रहे भत्ता , चिकित्सा, वाहन, अनुसूचित क्षेत्र,कंप्यूटर एवं गतिरोध भत्ता को पुनरीक्षित करने की मांग को रखा गया है
प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने कहा है कि राज्य सरकार का आगामी बजट चुनावी बजट होने के कारण कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बहुत उम्मीद है कि इस बजट में कर्मचारियों को निराश नहीं करेंगे