जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन अपनी 13 वीं वार्षिक आम परिषद की बैठक 15 और 16 आयोजन

जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन अपनी 13 वीं वार्षिक आम परिषद की बैठक 15 और 16 आयोजन

October 15, 2022 0 By Central News Service

रायपुर,महेश्वरी भवन डूंडा, रायपुर में आयोजित करेगा

रायपुर,जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन के सदस्य के रूप में 10,000 से अधिक सेवानिवृत्त सदस्य जुड़े हुए है है और यह देश का सबसे बड़ा पेंशनभोगी संघ है. इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

संविधान के अनुसार हर साल एक सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाने वाले लेखापरीक्षित खातों को मंजूरी देना और संपूर्ण सामान्य बीमा क्षेत्र के साथ- साथ पेंशनभोगियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए।

सामान्य बीमा में चार सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ है और GIC Re, जो विशेष रूप से पुनर्बीमा व्यवसाय कर रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसकी 25-29 सामान्य बीमा कंपनियों में अधिकतम बाजार हिस्सेदारी है उन्होंने अपने हिस्से का 10% बाजार में विनिवेश किया है और जीआईसी री कंपनी की स्थिति भी यही है। नेशनल ओरिएण्टल और यूनाइटेड इंडिया जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके बाजार में हिस्सेदारी घट रही है, और सॉल्वेसी मार्जिन भी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और वित्त विभाग की वजह से आवश्यक स्तर से नीचे चला गया है। सेवा के शीर्ष बॉस बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं और साथ ही उनकी नीति में बार-बार परिवर्तन करते हैं।

पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान, उन्होंने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम (GIBNA) की घोषणा की

और सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों में से एक का निजीकरण करने की स्वीकृति प्राप्त की और विभिन्न अन्य निजी क्षेत्रों से

निदेशक मंडल का गठन करने की शक्ति भी प्राप्त की, जो यहां तक कि कर्मचारियों की सेवा की स्थिति को निर्धारित करेंगे।

हम पेंशनभोगी संघ के रूप में भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इस महत्वपूर्ण समय में हमें जोर देकर यह सुनिश्चित करना होगा कि संघर्ष से हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उसे बरकरार रखा जाना है। साथ ही हमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए:

  1. न्यूनतम पारिवारिक पेंशन को मूल वेतन के 15% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा केंद्र सरकार और बैंक पेंशनभोगियों को

परिवार पेंशन के रूप में न्यूनतम 30% मूल मिल रहा है 1995 की हमारी पेंशन योजना केंद्र सरकार की पेंशन योजना (Cos

1972 नियम) से तैयार की गई है।

  1. केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक में विद्यमान पेंशन का अद्यतनीकरण 3. 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष के बाद बेसिक में 20% की वृद्धि
  2. सभी पेंशनभोगियों को एक समान महंगाई राहत
  3. हमारी समूह चिकित्सा नीति में सुधार 6. अधिक संख्या में कैशलेस अस्पताल
  4. वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे रियायत की बहाली B. भारत सरकार वरिष्ठ नागरिको को और अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी

जैसा कि हम छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में अपनी बैठक पहली बार आयोजित कर रहे हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाली हमारी सामान्य परिषद की बैठक माहेश्वरी भवन में आयोजित है।