कैट ने सीतारामन से कपड़े पर 12% जीएसटी कर की दर वापस लेने का आग्रह किया

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को आज भेजे गए एक पत्र में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कपड़े पर प्रस्तावित 12% GST कर की दर को वापस लेने का आग्रह किया है, जिसे GST परिषद द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को फरवरी तक लागू करने के लिए निलंबित कर दिया गया था, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह को इस पर विचार करने के लिए कहा गया था । वर्तमान में कपड़ा पर 5% कर की दर लगी हुई है जिसमें वृद्धि कर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने श्रीमती सीतारमण को भेजे गए पत्र में कहा कि देश के उपभोक्ताओं के व्यापक हित में प्रस्तावित वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह की बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर 7% कर की दर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और व्यापारियों को उनकी पूंजी को अवरुद्ध करके भी प्रभावित करेगा।

श्री पारवानी और दोशी ने कहा कि कई वर्षों से कपड़ा/कपड़ों पर कोई कर नहीं था। कपड़ा उद्योग को वापस कर के दायरे में लाना ही पूरे कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका था। कैट के नेतृत्व में भारत भर के व्यापार संगठनों ने इसकी वापिस लेने की माँग की थी । व्यापार और उद्योग द्वारा यह अनुरोध भी किया गया था कि यथास्थिति 5% की दर से बनाए रखा जाए और जहां भी 12% की दर को लागू किया गया है उसे घटाकर 5% किया जाए। व्यापारियों के इस विचार का केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने भी समर्थन किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कैट प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कपड़ा मंत्रालय 5% की कर दर को रखने के पक्ष में है और मंत्रालय ने पहले ही वित्त मंत्रालय को इस विचार के बारे में सूचित कर दिया है।।

टेक्सटाइल पर जीएसटी दरों में वृद्धि न केवल अंतिम उपयोगकर्ताओं पर वित्तीय बोझ डालेगी, बल्कि छोटे व्यवसायियों को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी और कानून के अभ्यस्त अपराधियों द्वारा कर की चोरी और विभिन्न कदाचार को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही जो माल व्यवसायियों के स्टॉक में पड़ा है और एमआरपी पर बेचा गया है, उसका 7 प्रतिशत अतिरिक्त भार व्यवसायियों पर पड़ेगा। कर की दर में यह वृद्धि न केवल घरेलू व्यापार को बाधित करेगी बल्कि निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। पहले से ही कपड़ा उद्योग वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के साथ सक्षम स्थिति में नहीं है। एक ओर सरकार मेक इन इंडिया और आत्मानिर्भर भारत के बारे में बात करती है,पर दूसरी ओर इस तरह के उच्च कर लगाने से अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा होता है। इसलिए, जीएसटी कर की दर में वृद्धि को वापस लिया जाए- व्यापारी नेताओं ने कहा।