मोदी सरकार ने पीएम आवास के आवंटन को रद्द किया तो नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौन क्यों थे?

प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द मोदी सरकार ने किया नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्य सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं

रायपुर /4 मार्च 2022/ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक राज्य सरकार पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर मोदी सरकार के गरीब विरोधी चरित्र को पर्दा करने में लगे हुए हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द मोदी भाजपा की सरकार ने किया है।असल मायने में मोदी सरकार खुद के केंद्रीय योजनाओं को बेहतर ढंग से चलाने के स्थिति में नहीं है। मोदी सरकार खुद आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है साढ़े सात साल के कार्यकाल में देश के ऊपर विदेशी कर्ज लगभग 19 लाख  लाखों करोड़ तक पहुँच चुका है। जबकि पेट्रोल डीजल में अब तक मोदी सरकार ने लगभग 24लाख करोड रुपए की मुनाफाखोरी की है रसोई गैस में मिलने वाले सब्सिडी को खत्म कर रसोई गैस के दाम को दोगुना किया है ।सरकारी कम्पनी रेलवे स्टेशन विमानन कंपनी एयर पोर्ट सहित भारत के नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है । ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश का पैसा कहां जा रहा है आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड से राशि निकालने काम नहीं किया है लेकिन मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक से 1लाख 76हजार करोड रुपए की राशि निकल कर चन्द पूंजीपतियों के पीछे खर्च कर दी गई। बैंक डूब रहे हैं बैंक डिफाल्टर देश छोड़कर भाग रहे हैं एलआईसी को बेचा जा रहा है। मोदी सरकार के वित्तीय अनियमितता के चलते देश के गरीब जनता को मिलने वाले सभी प्रकार के सुविधाएं खत्म कर दी गई है।आम जनता के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाया गया है और सिर्फ वसूली करने का काम मोदी सरकार कर रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से पूछा राज्य सरकार ने पीएम आवास में अगर राज्यांश नही दिया है तो छत्तीशगढ़ में पीएम आवास योजना के तहत लाखो मकान कैसे बन रहे है? मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना को रद्द किया तो भाजपा के सांसद और नेता मौन क्यों थे ?मोदी सरकार ने गरीबों का आशियाना छीना तो भाजपा के सांसदों ने विरोध क्यों नही किया?  जबकि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें गरीबों को मकान बनाकर दिया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय योजनाओं खुद के अंशदान को  कटौती कर राज्यो के ऊपर व्ययभार थोप दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसमें 100% राशि केंद्र सरकार वहन करती थी उसमे में 50 %कटौती कर दिया गया है अब 50% व्ययभार राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सर्व शिक्षा अभियान सहित कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार ने पूर्व मिलने वाले अंशदान में कटौती कर राज्य और केंद्र के अंशदान को  बराबर कर दिया है।