महंगाई बढ़ी तो माननीयों ने बढ़ाया अपना वेतन क्या बात है! माननीय खाए चांदी की थाली में जनता और कर्मचारी रहे बदहाली में- कोमल हुपेंडी, प्रदेश अध्यक्ष,आप

जनता बदहाल,सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता को लेकर बेमुद्दत हड़ताल पर,लेकिन सरकार मस्त! माननीयो का वेतन और सुविधा बढ़ाने पैसे है राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं – उत्तम जायसवाल, प्रदेश सचिव, आप

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने आज कहा कि ये कैसी भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार है जो जनता के वोट से सरकार बनाती है और उन्हें बदहाल और प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को लाचार और परेशान छोड़कर खुद अपना वेतन मान में लगभग 40% को बढ़ोतरी और सुविधाओ में मनमानी वृद्धि कर रही है। आज राज्य शासन के कर्मचारी अपनी छोटी सी बढ़ोतरी के लिए हड़ताल कर रहे लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है।
राज्य के विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्रियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश के विधायकों को अब वेतन और सभी भन्ते मिलाकर हर महीने एक लाख 60 हजार रुपये मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन देने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ शीर्ष वेतन पांच राज्यों में पहुंच गया है।
भत्ता का लाभ अध्यक्ष, मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों को
भी मिलेगा। इस संबंध में संशोधन संबंधित संशोधन विधेयक पास हुए कि यह वृद्धि जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा करीब छह वर्ष पहले वर्ष 2016 में व मंत्रियों के वेतन भत्ता में वृद्धि की गई थी।
दैनिक भत्ता इसके अतिरिक्त रहेगा इसका अलग विधेयक प्रस्तुत किया गया है।
सत्र व समितियों की बैठक के दौरान प्रतिदिन एक हजार रुपये दैनिक भत्ता अतिरिक्त।
उत्तराखंड में छत्तीसगढ़ के बराबर ही अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नेता 1.60 लाख रुपया मिल रहा है। प्रतिपक्ष और मंत्रियों के वेतन के साथ ही दैनिक भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता में कई गुना ज्यादा होता है।सत्र व समितियों की बैठक में स्वयं के वाहन से आने वालों को 10 रुपये प्रति किलो मीटर। एक वर्ष में आठ लाख रुपये तक हवाई और रेल यात्रा की सुविधा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा। सदन ने इस संबंध में प्रस्तुत चारों संशोधन विधेयकों को बिना चर्चा के ही सर्वसम्मति से भाजपा,जोगी कांग्रेस और बसपा के विधायकों ने पारित कर दिया।
दैनिक भत्ता और चिकित्सा भत्ता भी बढ़ा है।

सुविधा में प्रति वर्ष चार लाख रुपये तक हवाई और रेल यात्रा मुफ्त।

आम आदमी पार्टी फिर जनता से और माननीय सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी कि क्या ये रेवड़ी बाटना नही हुआ। प्रदेश सरकार को जनता चुनती है लेकिन इनके वेतनमान आदि मनमाने ढंग से बढ़ाने की शक्ति भी इन्हे ही है और जनता की सुध लेने की और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आदि की कोई सुध लेने का विचार नही है।

प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल ने अंत में कहा कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता इन माननीयो को क्या इसलिए चुनती है की सिर्फ भ्रष्टाचार करते हुए जनता के पैसे की लूट करे? और मनमाने ढंग से अपना वेतनमान भी अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा ले और तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी उपभोग कर लेवें। वाह वाह! ही कह सकती है जनता भी और आम आदमी पार्टी भी। आने वाले समय जनता की आवाज बुलंद कर इन सभी मुद्दों पर आम जन से राय लेकर पंजाब सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी फैसले लिए जायेंगे।