चेम्बर का जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. की निर्धारित तिथि बढ़ाने ऋण की किस्त एवं ब्याज के अधिस्थगन के अनुशंसा हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बधेल जी को पत्र

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड़ इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बधेल जी को पत्र जारी कर कोविड 19 की दूसरी लहर के कारण जी. एस. टी. , टी.डी.एस. एक्ट के अंर्तगत आने वाली माह अप्रेल 2021 एवं माह मई 2021 की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने के संबंध में अनुशंसा प्रदान करने साथ ही 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन देने अनुशंसा किए जाने का अनुरोध किया।

श्री अमर पारवानी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया कि पूरी दुनिया सहित हमारा देश एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कोविद 19 के प्रकोप का सामना कर रहा है । चालू लॉकडाउन के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है। राज्य में दिनांक 9 अप्रैल से किए गए लॉकडाउन जो लगभग 1 माह का हो जायेगा जिसमें सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय, अर्धशासकीय कार्यालय, सभी पूर्णतः बंद रखे गए हैं, जिसके कारण आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से सुस्त हो गई है, साथ ही व्यवसाय में नकदी प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होने का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि सी.ए., वकील एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के कार्यालय भी इस लॉकडाउन में बंद हैं इसके आलावा कोरोना माहामारी से व्यापारिक संस्थानों, कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न व्यक्ति, एकाउंटेंट, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन स्टाफ, विभिन्न सलाहकार इत्यादि भी इस महामारी का शिकार होकर प्रभावित हो रहे हैं, एैसे विकट परिस्थिति में जी.एस.टी. / टी.डी.एस. एक्ट के अंर्तगत आने वाले विभिन्न अनुपालनों को पूरा कर, खातों का मिलान कर, समय पर निर्धारित विवरणीयां फाईल कर पाना व्यापारी वर्ग के लिए संभव नहीं है एैसी स्थिति में माह अप्रेल एवं मई 2021 की निर्धारित तिथियों को आगे बढ़ाने एवं नगदी प्रवाह प्रभावित होने के कारण 3 महीने की अवधि के लिए ऋण की किस्त और ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन किया जाना चाहिए ।

एैसे विषम परिस्थितियों में तारीख बढायें जाने हेतु अपनी अनुशंसा कर मुख्यमंत्री जी व्यापारी वर्ग को राहत प्रदान करने की कृपा करगे, ताकि लॉकडाउन खुलने के पश्चात व्यापारी वर्ग को खातों के मिलान का समय मिल सके एवं अपने व्यापार को पुनः प्रारंभ कर, विवरणियां जमा कर सके, इसके लिए व्यापारी वर्ग आशान्वित है ।